नई दिल्ली: पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव (Assembly Elections 2022) से पहले चुनाव आयोग ने खर्च सीमा बढ़ा दी है. विधानसभा चुनाव में जिस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सीमा 28 लाख थी उसको बढ़ाकर 40 लाख किया गया है. लोकसभा चुनावों में जिन राज्यों में अभी तक प्रत्याशियों के लिए चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा 70 लाख थी, अब उसको बढ़ाकर 95 लाख कर दिया गया है. वहीं, जिस केंद्र शासित प्रदेश में यह सीमा 54 लाख रुपये थी, उसको बढ़ाकर 75 लाख किया गया है.
निर्वाचन आयोग ने पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले गुरुवार को बड़ी घोषणा की है. निर्वाचन आयोग ने कहा कि नई खर्च सीमा आगामी सभी चुनावों में लागू होगी. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में उम्मीदवार अब बढ़ाई गई सीमा तक खर्च कर सकते हैं. आयोग ने एक अन्य बैठक में केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला के साथ उत्तर प्रदेश समेत पांच चुनावी राज्यों में कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी विचार विमर्श किया. चुनाव आयोग अब जल्द ही मतदान की तारीखों का ऐलान कर सकता है.
दूसरी ओर चुनाव आयोग ने गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ कोविड की स्थिति की समीक्षा की और पांच चुनावी राज्यों में सभी योग्य लोगों के टीकाकरण की जरूरत पर जोर दिया. इसके साथ ही आयोग ने चुनाव प्रचार व मतदान के दौरान किए जाने वाले सुरक्षा उपायों के संबंध में चिकित्सा विशेषज्ञों से सुझाव लिए.
गौरतलब है कि चुनाव खर्च की सीमा में आखिरी बड़ा संशोधन 2014 में किया गया था, हालांकि इसे 2020 में 10 फीसदी और बढ़ा दिया गया था, लेकिन इसी के साथ आयोग ने एक समिति का गठन किया था. इस समिति का मकसद लागत कारकों और अन्य संबंधित मुद्दों का अध्ययन करने और उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए था.
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